१.९३ कोटींची आगाऊ रक्कम दिल्याचा आरोप; तत्कालीन महासंचालकासह कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल!
हिंदू प्रकाशवार्ता प्रतिनिधी
छत्रपती संभाजीनगर
जनतेच्या पैशांचा विनियोग जनहितासाठी व्हावा, अशी अपेक्षा असते. मात्र, सरकारी निधीतून होणाऱ्या कामातच नियमांना बगल दिल्याचा आरोप समोर आला, तर जबाबदारी निश्चित करायची कुणावर? जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था अर्थात वाल्मीच्या व्हीआयपी विश्रामगृहाच्या नूतनीकरण प्रकरणाने हाच सवाल उपस्थित केला आहे. सुमारे ४० वर्षे जुन्या इमारतीच्या नूतनीकरणासाठी सहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाचे अंदाजपत्रक, निविदा प्रक्रियेतील कथित अनियमितता, स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अभाव आणि कंत्राटदाराला तब्बल १ कोटी ९३ लाख ५५ हजार ३५४ रुपयांची आगाऊ रक्कम दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी वाल्मीचे तत्कालीन महासंचालक विश्वनाथ बाबुनाथ नाथ आणि कंत्राटदार राजेश चव्हाण यांच्याविरुद्ध सातारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
वाल्मी येथील सुमारे ४० वर्षे जुन्या व्हीआयपी विश्रामगृहाच्या नूतनीकरणासाठी सहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. मात्र, या कामाची निविदा शासनाच्या महा ई-टेंडर या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याऐवजी खासगी Nextender India Pvt. Ltd. या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रक्रियेत शासकीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.
तत्कालीन महासंचालक विश्वनाथ नाथ यांनी संबंधित फाइलवर अंतिम स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर हे काम छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रकाशनगर, सिडको येथील कंत्राटदार राजेश चव्हाण यांना देण्यात आले. निविदा प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि काम देण्याच्या निर्णयाबाबत आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
तीस वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतीचे नूतनीकरण करण्यापूर्वी तिच्या संरचनात्मक सुरक्षिततेची तपासणी करणे आवश्यक असताना, कोणतेही स्ट्रक्चरल ऑडिट न करताच कामाचे आदेश देण्यात आल्याचा आरोप आहे. इमारतीची स्थिती आणि तिच्या सुरक्षिततेची खातरजमा न करता कोट्यवधींच्या कामाला मंजुरी कशी देण्यात आली, असा सवाल या प्रकरणातून उपस्थित होत आहे. त्यातच कंत्राटदाराला आगाऊ रक्कम देण्याची तरतूद नसतानाही तब्बल १ कोटी ९३ लाख ५५ हजार ३५४ रुपये आगाऊ अदा करण्यात आल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. शासकीय निधीच्या वापरासाठी नियम आणि आर्थिक शिस्त महत्त्वाची असताना एवढी मोठी रक्कम कोणत्या आधारावर देण्यात आली, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुंबईतील वीरमाता जिजाबाई टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट अर्थात व्हीजेटीआयच्या पथकाकडून इमारतीचे तांत्रिक परीक्षण करण्यात आले. या अहवालात नूतनीकरणाचा खर्च प्रति चौरस फूट तब्बल ८ हजार ८९० रुपये येत असल्याचे नमूद करण्यात आले. हा खर्च नवीन बांधकामाच्या तुलनेतही अधिक असल्याचे अहवालातून निदर्शनास आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
इमारतीच्या भिंती आणि संरचनेची भार सहन करण्याची क्षमता कमी झाल्याचेही अहवालात नमूद असल्याची माहिती आहे. नूतनीकरणामुळे इमारतीचे आयुष्य केवळ १० ते १२ वर्षांनी वाढण्याची शक्यता असताना त्यावर एवढा मोठा निधी खर्च करणे योग्य ठरले असते का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. भविष्यात जीवित आणि वित्तहानी टाळण्यासाठी हे काम तातडीने बंद ठेवण्यात आले.
चौकट
जनतेच्या पैशांचा हिशेब कोण देणार?
वाल्मीच्या लेखाधिकारी सरला तानाजी देशमुख-कदम यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली आहे. शासकीय पदाचा आणि अधिकाराचा कथित गैरवापर, संगनमत तसेच शासनाची फसवणूक केल्याच्या आरोपांवरून तत्कालीन महासंचालक विश्वनाथ बाबुनाथ नाथ आणि कंत्राटदार राजेश चव्हाण यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलीस आयुक्त मनीष कल्याणकर करीत आहेत. निविदा प्रक्रिया, कामाचे आदेश, आगाऊ रकमेचे वितरण आणि तांत्रिक परीक्षणातील निष्कर्ष यांची तपासणी झाल्यानंतर या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल.
