*देशातील समस्त मोबाईल धारकांचे दरमहा आर्थिक शोषण आणि कंपन्याचे पोषण*
*वाढत्या नेट पॅक महागाईवर शासनाच्या नियंत्रणाची गरज*
*विश्वास गायकवाड बोरघर माणगांव रायगड महाराष्ट्र*
आज मोबाईल हा सुविधा नसून गरज बनली आहे. शिक्षण, नोकरी, बँकिंग, आरोग्य, शासकीय सेवा सगळं ऑनलाईन झालं आहे. पण याच गरजेचा फायदा घेऊन खासगी टेलिकॉम कंपन्या दरमहा नेट पॅकच्या नावाने सर्वसामान्यांच्या खिशावर थेट भार टाकत आहेत. 2024 च्या जुलैमध्ये 12% ते 25% पर्यंत दरवाढ झाली, आणि आता 2025 च्या डिसेंबर ते 2026 च्या मध्यात पुन्हा 10% ते 20% दरवाढीचा अंदाज आहे. याला “टॅरिफ रिपेअर” असं नाव दिलं जात असलं तरी वास्तवात हे सामान्य नागरिकांचं पद्धतशीर आर्थिक शोषण आहे.
1. सध्याची वास्तवस्थिती: काय बदललं?
– *स्वस्त प्लॅन बंद*: Jio आणि Airtel ने 1GB/दिवस चे ₹249 चे एन्ट्री लेव्हल प्लॅन बंद केले. आता बेस प्लॅन ₹299 पासून सुरू होतो आणि त्यात 1.5GB/दिवस मिळतो. म्हणजेच थेट 17% वाढ.
– *गुप्त दरवाढ*: कंपनी जाहीर घोषणा करत नाही. वेबसाईटवर दर बदलले जातात आणि रिचार्ज करताना ग्राहकाला कळतं. काही प्लॅनमध्ये जाहिरात 2GB/दिवसची पण मिळतं 1.5GB.
– *पुढील दरवाढ निश्चित*: Morgan Stanley च्या मते 2026 मध्ये 4G/5G प्लॅनमध्ये 16-20% दरवाढ होऊ शकते. डिसेंबर 2025 पासून ₹199 चा प्लॅन ₹222 आणि ₹899 चा प्लॅन ₹1006 होण्याची शक्यता आहे.
2. आर्थिक शोषणाचे महत्त्वाचे मुद्दे
1. *ARPU वाढवण्याचं टार्गेट*
कंपन्यांचा मुख्य उद्देश Average Revenue Per User वाढवणे आहे. स्वस्त प्लॅन हटवून ग्राहकाला महाग प्लॅन घ्यायला भाग पाडलं जातं. यामुळे Jio चा ARPU महिन्याला ₹11-13 ने, Airtel चा ₹10-11 ने वाढेल असा अंदाज आहे.
2. *गरीब आणि ग्रामीण वर्गावर सर्वाधिक भार*
किंमत वाढीचा सर्वाधिक फटका टियर-2, टियर-3 आणि ग्रामीण भागातील किंमत-संवेदनशील वापरकर्त्यांना बसतो. शहरी लोकांसाठी खर्च 3.2% वरून 3.6% होईल, तर ग्रामीण लोकांसाठी 5.2% वरून 5.9% होईल. म्हणजे ज्यांना उत्पन्न कमी आहे त्यांच्याकडून उत्पन्नाची मोठी टक्केवारी घेतली जाते.
3. *Dark Patterns आणि फसवणूक*
LocalCircles च्या 74,000 लोकांच्या सर्वेक्षणात Bait & Switch, Forced Action, Subscription Trap सारखे प्रकार सर्व 3 कंपन्यांमध्ये आढळले. जास्त किमतीचे प्लॅन आधी दाखवणे, ₹189 चा स्वस्त पर्याय लपवणे, रद्द करता न येणारी सबस्क्रिप्शन. CCPA ने 2 वर्षांत एकही नोटीस दिलेली नाही.
4. *सेवा सुधारली नाही, फक्त दर वाढले*
5G च्या नावावर गुंतवणूक होते हे खरं, पण त्याच वेळी “फ्री 5G डेटा” बंद करून तो आता महाग प्लॅनमध्येच दिला जाणार आहे. ग्राहक जास्त पैसे देतो पण दर्जात तेवढी वाढ दिसत नाही.
3. याचे सामाजिक-आर्थिक परिणाम
– *डिजिटल असमानता वाढेल*: शिक्षण आणि नोकरीसाठी इंटरनेट लागतो. महागाईमुळे अनेक विद्यार्थी आणि कमी उत्पन्न गट मागे पडतील.
– *कुटुंबाचं बजेट बिघडेल*: एका कुटुंबात 3-4 मोबाईल असतील तर दरमहा ₹1000-₹1200 फक्त रिचार्जवर जातात. ही रक्कम आरोग्य, अन्नावर खर्च होऊ शकते.
– *लघु व्यावसायिक अडचणीत*: रिक्षा, किराणा, टेलर यांसारखे UPI वर चालणारे व्यवसाय नेटशिवाय ठप्प होतात.
4. नियंत्रणासाठी काय करणे गरजेचे?
1. *TRAI ने कठोर हस्तक्षेप करावा*
RBI, SEBI, IRDAI प्रमाणे TRAI ने Dark Patterns बंद करण्यास भाग पाडावे. दरवाढीपूर्वी सार्वजनिक सुनावणी बंधनकारक करावी.
2. *किमान बेसिक प्लॅन अनिवार्य*
₹149-₹199 च्या रेंजमध्ये 1GB/दिवस आणि अमर्यादित कॉल्स असलेला सामाजिक बेस प्लॅन सरकारने अनिवार्य करावा. BSNL ला यासाठी बळ द्यावे.
3. *पारदर्शकता*
कोणताही प्लॅन बदलल्यास 30 दिवस आधी SMS आणि वेबसाइटवर स्पष्ट माहिती द्यावी. “रॅक रेट” 4 पैसे/10KB सारखे लपले दर रद्द करावेत.
4. *ग्राहक जागरूकता*
वापरकर्त्यांनी दीर्घ मुदतीचे प्लॅन, फॅमिली प्लॅन आणि BSNL सारखे पर्याय तपासावेत. दरमहा ऑटो-रिचार्ज बंद करून गरजेनुसार रिचार्ज करावा.
5. *स्पर्धा टिकवणे*
एकाधिकार होऊ नये म्हणून BSNL ला 4G/5G मध्ये सक्षम करणे आणि नवीन खेळाडूंना स्पेक्ट्रम स्वस्तात देणे गरजेचे आहे.
निष्कर्ष
डेटा स्वस्त झाला म्हणून भारतात डिजिटल क्रांती झाली. आता त्याच डेटाला महाग करून त्या क्रांतीचे फळ फक्त कंपन्यांच्या नफ्यात जमा होत आहे. 2019 पासून Jio चा ARPU जवळपास दुप्पट झाला आहे. ही प्रगती नाही, तर शोषण आहे.
मोबाईल ही आता मूलभूत सुविधा आहे. त्यामुळे अन्न, पाणी, वीजप्रमाणे यावरही नियंत्रण यंत्रणा हवी. अन्यथा “डिजिटल इंडिया” हे फक्त “महागडा इंडिया” बनून राहील.
