फुलंब्री, केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात शुद्ध पिण्याचे पाणी पोहोचविण्याचे स्वप्न दाखविले जात असताना, फुलंब्री तालुक्यातील वाघोळा व पोफळा गावांमध्ये मात्र या योजनेच्या कामांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. निकृष्ट दर्जाची पाईपलाईन, दर्जाहीन बांधकामे आणि अद्यापही कायम असलेली पाणीटंचाई यामुळे संतप्त ग्रामस्थांनी आता थेट जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
वाघोळा येथे झालेल्या विशेष ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी जलजीवन मिशनअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांचा तीव्र निषेध नोंदविला. ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक ठिकाणी टाकण्यात आलेले पाईप हाताने दाबताच तडकत किंवा फुटत आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या पाण्याच्या टाक्यांच्या गुणवत्तेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. वाघोळा व पोफळा या दोन्ही गावांतील परिस्थिती सारखीच असल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे.
ग्रामसभेत सर्वानुमते ठराव मंजूर करून शासनाकडे संपूर्ण पाईपलाईन बदलण्याची व नवीन पाण्याच्या टाक्या उभारण्याची मागणी करण्यात आली. अन्यथा १५ जून रोजी जातेगाव सिंचन तलाव येथे दोन्ही गावांतील ग्रामस्थ सामूहिक जलसमाधी आंदोलन छेडतील, असा इशारा देण्यात आला.
यावेळी कृषी उत्पन्न बाजार समिती फुलंब्रीचे माजी संचालक विकास पाटील गायकवाड यांनी प्रशासन व शासनावर जोरदार टीका केली. “सुमारे २५ वर्षांपूर्वी भारत निर्माण योजनेअंतर्गत राबविण्यात आलेली पाणीपुरवठा योजना निकृष्ट कामांमुळे अपयशी ठरली. त्या चुकीची शिक्षा आजही गावातील माता-भगिनी डोक्यावर पाणी वाहून भोगत आहेत. आता जलजीवन मिशनमध्येही त्याच चुका होत असतील तर हा केवळ निष्काळजीपणा नसून ग्रामीण जनतेशी केलेला विश्वासघात आहे,” असे ते म्हणाले.
चौकट विकास गायकवाड म्हणाले…
“योजना यशस्वी झाली की श्रेय मंत्री घेतात; मग योजना अपयशी ठरली, भ्रष्टाचार व निकृष्ट कामांमुळे जनतेचे नुकसान झाले तर त्याची नैतिक जबाबदारीही मंत्र्यांनी स्वीकारली पाहिजे. त्यामुळे या प्रकरणात पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा. माझे आरोप चुकीचे असल्याचे कोणी म्हणत असेल तर शासन, मंत्री, संबंधित अधिकारी आणि ग्रामस्थ यांच्या उपस्थितीत संयुक्त पाहणी करावी. त्यातून दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल.”
ही समस्या केवळ वाघोळा-पोफळापुरती मर्यादित नसून ग्रामीण भागातील अनेक पाणीपुरवठा योजना निकृष्ट कामांमुळे निष्प्रभ ठरल्याचा आरोपही त्यांनी केला. काही अधिकारी, ठेकेदार आणि स्थानिक राजकीय हस्तक्षेपामुळे शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या योजना कागदावर यशस्वी दाखविल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, जलजीवन मिशनसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील कथित त्रुटींमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत असून, शासनाने तातडीने या प्रकरणाची दखल घेऊन उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
