header_ad_728x90
header_ad_728x90
header_ad_728x90

टीसीएसनंतर आता विप्रोतही ‘कॉर्पोरेट जिहाद’चा आरोप; हिंदू महिला कर्मचाऱ्याने केला धार्मिक छळाचा दावा

पुणे : नाशिक येथील टीसीएस आणि मुंबईतील एसबीआय बँकिंग क्षेत्रातील वादग्रस्त प्रकरणांनंतर आता पुण्यातील हिंजवडी येथील विप्रो टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड या नामांकित आयटी कंपनीत धार्मिक छळ आणि कॉर्पोरेट स्तरावर अन्याय झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. धर्मांतरास नकार दिल्यामुळे आणि अनैतिक मागण्या मान्य न केल्यामुळे एका २० वर्षीय हिंदू महिला कर्मचाऱ्याला नोकरीवरून काढून टाकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या संदर्भात हिंजवडी पोलीस ठाण्यात अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली असून, पीडित महिलेने श्रमिक पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषद घेऊन आपली बाजू मांडली.

पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, ती विप्रो कंपनीत कार्यरत असताना तिच्याच टीममधील राहीना शेख (नाव तक्रारीनुसार) या सहकाऱ्याने तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली. हिंदू धर्म सोडून इस्लाम स्वीकारावा तसेच एका मुस्लिम व्यक्तीसोबत वैयक्तिक संबंध प्रस्थापित करावेत, असा सातत्याने दबाव टाकण्यात आल्याचा आरोप तिने केला आहे. त्यासाठी दुबईमध्ये ऐषआरामाचे जीवन जगण्याचे आमिषही दाखवण्यात आल्याचे तिने सांगितले.

या प्रकाराला कंटाळून पीडितेने वरिष्ठांकडे तक्रार केली. मात्र, संबंधितांवर कारवाई करण्याऐवजी कंपनी प्रशासनाने सूडबुद्धीने तिच्याविरुद्धच कारवाई केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

ऑगस्ट २०२५ च्या अखेरीस एचआर प्रतिनिधी प्रशांत जी.आर. यांनी तिला मायक्रोसॉफ्ट टीम्सवरील बैठकीसाठी बोलावले. या बैठकीदरम्यान तांत्रिक साधनांचा वापर करून तिच्या लॅपटॉपचा स्क्रीन कंट्रोल घेतला गेला आणि तिच्या संमतीशिवाय राजीनामा सादर करण्यास भाग पाडण्यात आल्याचा आरोप तिने केला आहे.

पीडितेच्या वकिलांच्या मते, ही कारवाई नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना आणि भारतीय कामगार कायद्यांना धरून नसून पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.

या प्रकरणी पीडितेने वकिलामार्फत विप्रो प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. दबावाखाली घेतलेला राजीनामा रद्द करून तिला पूर्ववत सेवेत रुजू करून घ्यावे, अशी प्रमुख मागणी नोटिशीत करण्यात आली आहे. तसेच मानसिक छळामुळे झालेल्या नुकसानभरपाईपोटी ५० लाख रुपये द्यावेत आणि मुख्य आरोपी राहीना शेख तसेच तिला पाठिंबा देणारे वरिष्ठ अधिकारी वसीम आणि झीरान अहमद यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

नोटिशीत नमूद केल्यानुसार, १५ दिवसांच्या आत योग्य ती पावले उचलली नाहीत तर संबंधितांविरुद्ध न्यायालयात थेट दावा दाखल करण्यात येईल.

in_article_ad_336x280

अजून बातम्या

in_article_ad_336x280

मुख्य बातम्या

मुख्य बातम्या

header_ad_728x90
header_ad_728x90
header_ad_728x90