तहसीलदारांना दिसत नाही की सगळं काही ठरतंय संगनमतात?
र्सूल, जटवाडा, सावंगी भागात अवैध मुरूम उत्खननाचा काळा धंदा दिवसेंदिवस बोकाळत चालला असून, रात्रीच्या अंधारात डोंगरांचे अक्षरशः तुकडे केले जात आहेत. डोंगर भुईसपाठ केले जात आहे
मोठे हायवे आणि डंपर रात्रभर मुरूम वाहतूक करत असतानाही महसूल प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
छत्रपती संभाजीनगरचे तहसीलदार डॉ. शिवानंद बिडवे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर गौणखनिज माफियांविरोधात कठोर भूमिका घेण्याचे संकेत दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात सावंगी, हरसुल, जटवाडा परिसरातील परिस्थिती वेगळेच चित्र मांडत आहे. डोंगर पोखरण्याचे काम दिवस-रात्र सुरू असून, महसूल यंत्रणा मात्र याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे दाखवत आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, शासनाने निश्चित केलेल्या खोलीच्या मर्यादा धाब्यावर बसवून अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करण्यात आले आहे. डोंगरांच्या नैसर्गिक रचनेलाच धोका निर्माण झाला असून पर्यावरणीय परिणामांचीही भीती व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेली मुरूम वाहतूक स्थानिकांच्या नजरेतून सुटत नाही; मात्र महसूल विभागाला ती कशी दिसत नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सावंगीसह जटवाडा परिसरातील काही भागांमध्ये भरलेल्या रॉयल्टीपेक्षा जास्त प्रमाणात मुरूम काढण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांकडून होत आहे. जर हा आरोप खरा असेल, तर महसूल विभागाच्या तपासणी व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. उत्खननाचे फोटो, वाहनांची ये-जा आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचे पुरावे उपलब्ध असतानाही प्रशासनाची निष्क्रियता नागरिकांच्या रोषाचे कारण ठरत आहे.
या प्रकरणात संबंधित मंडळ अधिकारी, तलाठी आणि महसूल यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित होणार का, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. कारण अवैध उत्खनन ही एका दिवसाची घटना नसून, दीर्घकाळ सुरू असलेली प्रक्रिया असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
सावंगीतील डोंगरांचे होत असलेले नुकसान आणि रात्री सुरू असलेला मुरूम उपसा याकडे जिल्हा प्रशासनाने तातडीने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. अन्यथा महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत निर्माण झालेले संशय अधिकच गडद होण्याची शक्यता आहे.
पुरावे, छायाचित्रे आणि स्थानिकांच्या तक्रारी असूनही कारवाई होत नसेल, तर नेमके कोणाचे संरक्षण केले जात आहे? हा प्रश्न आता परिसरातील नागरिक उघडपणे विचारू लागले आहेत.
