छत्रपती संभाजीनगर:
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणाचे उप-वर्गीकरण तातडीने लागू करण्यात यावे, यासह विविध मागण्यांसाठी 25 रोजी ‘लहु प्रहार’ संघटनेच्या वतीने विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर जोरदार ‘नारळ अभिषेक’ आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनानंतर संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष संतोष शंकरराव पवार यांच्या नेतृत्वाखाली विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटनेने अनुसूचित जातीच्या उन्नतीसाठी तरतुदी केल्या असल्या, तरी आरक्षणाचा लाभ सर्व घटकांपर्यंत समप्रमाणात पोहोचलेला नाही. अनुसूचित जाती अंतर्गत अनेक वंचित घटक आजही शिक्षण, नोकरी आणि प्रशासनात अत्यंत मागास आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी ‘स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध देवेंद्र सिंग’ खटल्यात राज्य सरकारांना उप-वर्गीकरण करण्याचा अधिकार मान्य केला आहे. या निर्णयाच्या धर्तीवर पंजाब, हरियाणा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांनी उप-वर्गीकरण लागू केले असून, महाराष्ट्रातही ते तातडीने लागू करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. तसेच सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर अनुसूचित जातीचे उप-वर्गीकरण करून वंचित समाजाला आरक्षणाचा न्याय वाटा द्यावा. आरक्षणाचे उप-वर्गीकरण होईपर्यंत राज्यातील सर्व क्षेत्रांतील नोकरभरती प्रक्रिया तात्काळ बंद ठेवावी. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जातीतील बौद्ध समाज वगळता इतर घटकांना नाकारण्यात आलेले आरक्षण पुनश्च लागू करावे. वाढत्या खाजगीकरणामुळे शासकीय नोकऱ्या कमी होत असल्याने खाजगी क्षेत्रातील उद्योग, कंपन्या, रुग्णालये आणि सेवा क्षेत्रात अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण लागू करावे.क्रांतीवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोगाचे पुनर्गठन करावे, तसेच संत रविदास महाराज चर्मकार समाज अभ्यास आयोग आणि महर्षी वाल्मिकी अभ्यास आयोग स्थापन करावा. साहित्यरत्न डॉ. अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्यात यावे. बेगमपुरा पोलीस ठाण्यात ६ मे २०१६ रोजी दाखल झालेल्या दिवंगत शुभम अनिल वाघुले यांच्या खून प्रकरणाचा सीआयडी (CID) मार्फत फेर तपास करून सर्व आरोपींवर ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा. इत्यादी निवेदनातून मागण्या मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी मांडण्यात आले आहे.
