छत्रपती संभाजीनगर प्रतिनिधी
मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि त्यांच्या पडताळणीची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी महसूल व प्रशासकीय यंत्रणेने आता कंबर कसली आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करत, संपूर्ण छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये निर्धारित कालमर्यादेत प्रमाणपत्रे वाटप करण्याचे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, नागरिकांचे अर्ज सरकारी कार्यालयांमध्ये विनाकारण पडून राहणार नाहीत याची दक्षता घेतानाच, प्रलंबित प्रकरणांवर नियमांच्या चौकटीत राहून तातडीने अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. यामुळे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये जात प्रमाणपत्र वाटपाच्या कामाला वेग मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या संदर्भातील सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयात नुकतीच एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक संपन्न झाली. प्रभारी विभागीय आयुक्त खुशालसिंह परदेशी यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) माध्यमातून छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, लातूर, धाराशिव, नांदेड आणि हिंगोली या आठही जिल्ह्यांमधील कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. या महत्त्वपूर्ण बैठकीला अपर आयुक्त मंजुषा मिसकर आणि तहसीलदार के. के. भदाणे यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती होती, तर विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जात पडताळणी समितीचे अध्यक्ष, उपविभागीय अधिकारी (SDO) आणि संबंधित तालुक्यांचे तहसीलदार या बैठकीत ऑनलाइन माध्यमातून सहभागी झाले होते. या वेळी जिल्हानिहाय प्राप्त झालेले एकूण अर्ज, आतापर्यंत निकाली काढलेली प्रकरणे, तांत्रिक कारणांमुळे अवैध ठरलेले अर्ज आणि प्रलंबित राहिलेल्या अर्जांची सविस्तर आकडेवारी कारणांसह सादर करण्यात आली. बैठकीत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना प्रभारी आयुक्त खुशालसिंह परदेशी यांनी स्पष्ट केले की, मराठा आरक्षण उपसमितीच्या सूचनांनुसार प्रत्येक जिल्ह्याने शासनाच्या नियमांचे पालन करून जलदगतीने अहवाल तयार करणे बंधनकारक आहे. हे सर्व अहवाल आगामी काळात शिंदे समितीसमोर सादर केले जाणार असल्याने कामात कोणतीही शिथिलता खपवून घेतली जाणार नाही. प्रशासकीय नियमानुसार कोणताही अर्ज ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहता कामा नये, अशी स्पष्ट मुदत त्यांनी आखून दिली आहे. सध्या ज्या प्रकरणांना ९० दिवसांपेक्षा अधिक काळ झाला आहे, त्यांचा प्राधान्याने आणि नियमानुसार तातडीने निपटारा करण्यावर त्यांनी भर दिला. याच बैठकीत अपर आयुक्त मंजुषा मिसकर यांनीही क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. अर्जदारांना वेळेत सेवा मिळणे हा त्यांचा अधिकार असल्याचे सांगत त्यांनी, जे अर्ज काही त्रुटींमुळे अवैध ठरवले जात आहेत, त्यामागील ठोस आणि स्पष्ट कायदेशीर कारणे अर्जावर नमूद करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले, जेणेकरून नागरिकांमध्ये कोणताही संभ्रम राहणार नाही.
