हिंदू प्रकाशवार्ता प्रतिनिधी
छत्रपती संभाजीनगर
ग्रामीण आवास योजनेतील गरीब लाभार्थ्यांना त्यांचे हक्काचे घरकुल वेळेत मिळवून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. यासाठी सर्व संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी अत्यंत गतीने काम करून लाभार्थ्यांना हक्काची जागा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच शासकीय किंवा गायरान जमिनीवर झालेली अतिक्रमणे शासन निर्णयानुसार तातडीने नियमानुकूल करावीत. घरकुल बांधकामात वाळूची अडचण येऊ नये म्हणून लाभार्थ्यांना ५ ब्रास वाळू मोफत उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्ताव महसूल व ग्रामविकास विभागाने तात्काळ जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करावेत, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित महसूल आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या संयुक्त आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीन्नू पी.एम., समाज कल्याण विभागाचे सभापती बालाजी सोनटक्के, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक वासुदेव सोळंके, निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी आणि नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत गृहनिर्माण योजनांचा सविस्तर आढावा घेताना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, ग्रामीण आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या जागेचे प्रस्ताव मंजूर करून त्यांची यादी, आराखडा आणि कागदपत्रे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत वेगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवावीत. वनविभागाच्या अखत्यारितील जमिनींसाठी लागणाऱ्या परवानग्या वनविभागाने विनाविलंब जिल्हा प्रशासनास सादर कराव्यात, जेणेकरून मंजुरीची प्रक्रिया गतिमान होईल. तसेच लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्यासाठी त्यांच्या घरापासून जवळ असलेल्या शासकीय वाळू डेपोचे नियोजन महसूल आणि ग्रामविकास विभागाने समन्वयाने करावे आणि या प्रक्रियेतील सर्व अडचणी दूर कराव्यात. ग्रामीण भागासोबतच शहरातील प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रस्तावातील त्रुटी मुख्याधिकारी आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तत्काळ दूर करून जिल्ह्यातील सर्वच पात्र घटकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी मोहीम स्वरूपात काम करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे पाटील यांनी प्रशासनाला पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले. ग्रामीण भागातील जास्तीत जास्त गरजूंना घरकुल मिळण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि ग्रामविकास विभागाने परस्पर समन्वयाने काम करून प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण करावी, असे सांगत गोरगरिबांना हक्काचा निवारा मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीच्या उत्तरार्धात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीन्नू पी.एम. यांनी जिल्ह्यातील सामाजिक विषयांकडे यंत्रणेचे लक्ष वेधले. त्यांनी ‘नशामुक्त अभियान’, ‘बालविवाह मुक्त संभाजीनगर’ आणि ‘कुपोषणमुक्त बालक’ या जिल्हा परिषदेच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांचा उल्लेख केला. या मोहिमा यशस्वी करण्यासाठी पोलीस, उत्पादन शुल्क, महिला व बालविकास, महसूल आणि ग्रामविकास विभागाने एकत्रित येऊन पुढाकार घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. बैठकीच्या शेवटी, गंगापूर आणि वैजापूर तालुक्यातील घरकुलांसाठी मंजूर झालेल्या गायरान जमिनी ग्रामपंचायतींना देण्याबाबतचे अधिकृत आदेश जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीन्नू पी. एम. यांच्याकडे सुपूर्द केले.
