हिंदू प्रकाशवार्ता प्रतिनिधी
छत्रपती संभाजीनगर
एकीकडे ‘शासन आपल्या दारी’ अशा मोठ्या घोषणा दिल्या जात असताना, दुसरीकडे मात्र स्वतःच्या हक्काच्या पैशांसाठी एका शेतकऱ्याला तब्बल ३० वर्षे शासकीय कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. त्याहूनही मनाला चटका लावणारी बाब म्हणजे, न्यायाची प्रदीर्घ वाट पाहता पाहता या शेतकऱ्याच्या दोन सख्ख्या भावांचा मृत्यू झाला. पण तरीही छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी च्या संवेदना जाग्या झाल्या नाहीत. न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही केवळ एक शासकीय लाकडी खुर्ची जप्त होऊ नये म्हणून स्वतःच्या दालनाला कुलूप लावून तीन तास शेतकऱ्याला दारात ताटकळत उभे ठेवण्यात आले. या लाजिरवाण्या आणि असंवेदनशील प्रकारामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. न्यायालयाचा वारंवार अवमान होत असल्याचे पाहून संतप्त जिल्हा न्यायालयाने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनातील चल मालमत्ता (खुर्ची, टेबल आणि कार्यालयीन साहित्य) जप्त करण्याचे वॉरंट बजावले. गुरुवारी दुपारी न्यायालयाचे बेलिफ, पीडित शेतकरी आणि त्यांचे वकील अॅड. बारहाते हे आदेश घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडकले. आपल्याच कार्यालयात न्यायालयाचे कर्मचारी जप्तीसाठी आलेले पाहताच संपूर्ण प्रशासनात एकच खळबळ उडाली. यावेळी शेतकऱ्याला न्याय देण्याची संवेदनशीलता दाखवण्याऐवजी, “जिल्हाधिकारी जेवणासाठी बाहेर गेले आहेत” असे सांगून त्यांच्या दालनाला बाहेरून कुलूप ठोकण्यात आले. उपजिल्हाधिकारी संगीता राठोड यांनी शेतकऱ्याच्या वकिलांकडे ४ आठवड्यांची मुदत मागितली, मात्र ती देण्यास वकिलांनी नकार दिला. त्यानंतर कडक उन्हात आणि हताश मनस्थितीत न्यायालयाचे कर्मचारी, वृद्ध शेतकरी आणि त्यांचे वकील तब्बल तीन तास त्या कुलूपबंद दालनाबाहेर न्यायाच्या प्रतीक्षेत उभे राहिले. अखेर दालन न उघडल्याने बेलिफने परिस्थितीचा पंचनामा केला. संध्याकाळी सव्वा पाचच्या सुमारास जिल्हाधिकारी विनय गौडा कार्यालयात आले. त्यांनी हा विषय लघु पाटबंधारे विभागाचा असून आपण केवळ शासन प्रतिनिधी म्हणून उत्तर देऊ, अशी कायदेशीर भाषा वापरली. पण विनय गौडा साहेब, कायद्याची पुस्तके आणि सरकारी नियमांच्या पलीकडे जाऊन एक माणूस म्हणून त्या पीडित शेतकऱ्याकडे पाहण्याची तसदी तुम्ही का घेतली नाही? ज्या शेतकऱ्याच्या जमिनीवर प्रकल्प उभे राहिले, ज्याच्या हक्कासाठी त्याचे दोन भाऊ जीव सोडून गेले, त्याला केवळ स्वतःची खुर्ची वाचवण्यासाठी कुलूपबंद दरवाजा दाखवणे कितपत योग्य आहे? जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेविरुद्ध आता शेतकरी आणि त्यांच्या वकिलांनी थेट न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. पण या संपूर्ण प्रकरणाने छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हा प्रशासनाचा अत्यंत असंवेदनशील आणि अमानुष चेहरा पुन्हा एकदा समोर आणला आहे.
काय आहे या शेतकऱ्याची ३० वर्षांची वेदना?
फुलंब्री तालुक्यातील लिहा येथील शेतकरी बजरंग हरिचंद ताटू यांची सुमारे १६ एकर जमीन १९९६ मध्ये जलसंपदा विभागाने वाकोद प्रकल्पासाठी संपादित केली होती. घरची सुपीक जमीन धरणात गेली, आता हक्काचा मोबदला मिळेल आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चांगला होईल या अपेक्षेने हे कुटुंब जगत होते. परंतु, प्रशासनाच्या ढिम्म कारभारामुळे त्यांना तब्बल १५ वर्षे मोबदलाच मिळाला नाही.अखेर हताश होऊन ताटू यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. ६ ऑगस्ट २०२२ रोजी न्यायालयाने शेतकऱ्याच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल दिला आणि प्रशासनाला तातडीने २ कोटी २२ लाख ६१ हजार १९ रुपयांचा थकीत मोबदला देण्याचे आदेश दिले. मात्र, तरीही जलसंपदा विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने कोर्टाच्या या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. सर्वात दुर्दैवी आणि काळजाला चिरून जाणारी गोष्ट म्हणजे, न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतरही पैशांची वाट पाहता पाहता बजरंग ताटू यांच्या दोन भावांची प्राणज्योत मालवली.
