शेख हक्कानी
फर्दापूर (प्रतिनिधी) जगभरातील पर्यटकांचे आकर्षण असलेल्या आणि अत्यंत संवेदनशील वारसा स्थळ मानल्या जाणाऱ्या अजिंठा लेणीच्या सुरक्षेशी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण’ (ASI) कसा भयंकर खेळ खेळत आहे याचा एक संतापजनक पुरावा आता चव्हाट्यावर आला आहे लेणीमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांचे कोणतेही पोलीस व्हेरिफिकेशन (चारित्र्य प्रमाणपत्र) आमच्याकडे नाही अशी धक्कादायक आणि मुजोर कबुली खुद्द ASI च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच अधिकृत पत्राद्वारे दिली आहे यावरून आता एकच जळजळीत सवाल उपस्थित होत आहे की उद्या या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या मजुरांकडून लेणीत काही अनुचित प्रकार घडला तर याची जबाबदारी कुणाची
या सुरक्षा घोटाळ्याचे काही मसालेदार आणि तिखट मुद्दे
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अरुण मलिक यांच्या पत्राने फुटला बॉम्ब
सामाजिक कार्यकर्ते मुकीम हकीम यांनी दाखल केलेल्या पहिल्या अपिलावर (दिनांक २२ जुलै २०२६) ASI च्या औरंगाबाद मंडळाचे अधीक्षण पुरातत्वविद आणि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अरुण मलिक यांनी जे लेखी उत्तर दिले आहे ते प्रशासनाच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगणारे आहे अधिकारी अरुण मलिक यांनी पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की कॅरेक्टर सर्टिफिकेट चारित्र्य प्रमाणपत्र या कार्यालयात उपलब्ध नाही याचाच सरळ अर्थ असा होतो की कंत्राटदाराने आणलेला मजूर कोण आहे त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का याची साधी शहानिशा करण्याची तसदीही या झोपलेल्या पुरातत्व विभागाने घेतलेली नाही
गुन्हेगारांना लेणीत ‘एन्ट्री’ मिळाली तर
अजिंठा लेणी हे ‘जागतिक वारसा आहे जर पोलीस पडताळणीशिवाय कुणालाही आतमध्ये काम दिले जात असेल तर उद्या एखाद्या सराईत गुन्हेगाराने मजुराच्या वेशात आत प्रवेश मिळवला आणि लेणीचे किंवा एखाद्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटकाचे काही नुकसान केले तर याला जबाबदार कोण सुरक्षेच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च करणारा विभाग इतका आंधळा कसा असू शकतो
अनर्थ घडल्यास कॉलर कुणाची पकडायची कंत्राटदाराची की अधिकाऱ्याची
सर्वात मोठा आणि जनतेच्या मनातील सवाल हाच आहे की जर या बेजबाबदारपणामुळे अजिंठा लेणीत एखादी मोठी दुर्घटना घडली तर फासावर कुणाला लटकवायचे मजुरांचा पुरवठा करून आपली ‘टक्केवारी मोजणाऱ्या त्या कंत्राटदाराची कॉलर पकडायची की आमच्याकडे प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही’ असे पत्रावर निर्लज्जपणे सही करून देणाऱ्या ASI च्या अधिकाऱ्यांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करायचे
प्रशासनाला शेवटचा खणखणीत इशारा
हा फक्त एका माहिती अधिकाराचा कागद नाही तर अजिंठा लेणीच्या सुरक्षेला लावलेला सुरुंग आहे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आणि राज्याच्या गुप्तचर यंत्रणांनी याची तातडीने दखल घ्यावी लेणीत काम करणाऱ्या प्रत्येक मजुराची तत्काळ पोलीस पडताळणी करावी आणि सुरक्षेशी खेळणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारावर कडक कारवाई करावी अन्यथा जनतेलाच रस्त्यावर उतरावे लागेल
