हिंदू प्रकाशवार्ता प्रतिनिधी
घनसावंगी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिकाकर्त्या प्राध्यापकावर कोणतीही प्रतिकूल कारवाई न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही, घनसावंगी येथील मॉडेल डिग्री कॉलेजच्या प्राचार्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाला थेट केराची टोपली दाखवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. उच्च न्यायालयाचे संरक्षण कार्यरत असतानाही प्राध्यापकाला कर्तव्यावर रुजू होण्यापासून रोखण्यात आले असून, उलट पोलिसांत तक्रार करण्याची धमकी देण्यात आल्याने हा न्यायालयाचा जाणूनबुजून अवमान असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिनांक ३१ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणात सुनावणी करताना, याचिकाकर्ते डॉ. भागवत अंकुश कराडकर यांच्याविरुद्ध कोणतीही प्रतिकूल कारवाई करू नये, असे स्पष्ट अंतरिम संरक्षण दिले होते. या कायदेशीर संरक्षणाचा आधार घेत डॉ. कराडकर यांनी दिनांक ५ सप्टेंबर रोजी घनसावंगी येथील मॉडेल डिग्री कॉलेज मध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपली कर्तव्ये पार पाडण्याची आणि हजेरी नोंदवण्याची तयारी दर्शवली होती.
तत्पूर्वी त्यांनी प्राचार्यांकडे लेखी अर्ज सादर करून, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत सेवेत सामावून घेण्याची आणि नियमित उपस्थिती नोंदवण्याची विनंती केली होती. परंतु, महाविद्यालय प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करत त्यांना महाविद्यालयात येण्यास सक्त मनाई केली. एवढेच नव्हे तर, महाविद्यालय परिसरात फिरल्यास किंवा हजेरीचा आग्रह धरल्यास पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिल्याचेही डॉ. कराडकर यांनी सांगितले. न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असताना कर्तव्यावर जाण्यापासून रोखणे आणि पोलिस कारवाईचा धाक दाखवणे, हे न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करणारे आणि अवमान करणारे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या प्रकरणात प्रशासनाच्या भूमिकेवर मोठा संशय निर्माण होत असून, डॉ. कराडकर यांनी एका गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याच महाविद्यालयात अगदी समान परिस्थितीत नियुक्त झालेले इतर व्याख्याते बालासाहेब वरखाुंडे आणि रुचशबाबा शशंदे यांना विनाअट आपली सेवा बजावण्याची आणि नियमित उपस्थिती नोंदवण्याची परवानगी दिली जात आहे. मात्र, याच न्यायालयात कायदेशीर लढा देणाऱ्या डॉ. कराडकर यांच्या बाबतीत मात्र जाणूनबुजून भेदभाव केला जात असून त्यांना वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.व
उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश अस्तित्वात असताना त्याची अंमलबजावणी न करणे, उलटपक्षी याचिकाकर्त्याला अपमानित करून पोलिस कारवाईची धमकी देणे ही न्यायालयाच्या आदेशाची थेट अवहेलना असल्याचे डॉ. कराडकर यांनी स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता उच्च न्यायालयात ‘अवमान याचिका’ (Contempt Petition) दाखल करण्याची जोरदार तयारी करण्यात येत आहे. न्यायालयाचे आदेश पायदळी तुडवणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणी यादरवारे केली जाणार आहे.दरम्यान, आपण कायद्याचा व न्यायालयाच्या प्रत्येक आदेशाचा आदर करण्यास पूर्णपणे बांधील असून, योग्य आदेशानुसार तात्काळ कर्तव्यावर रुजू होण्यास तयार असल्याचे डॉ. भागवत कराडकर यांनी शेवटी स्पष्ट केले आहे. या गंभीर प्रकारामुळे शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
