जुनी पेनशन योजनां या एकाच मुख्य मागणीसाठी आणि इतर प्रलंवित प्रश्नांकडे राज्य सरकारचेलक्ष वेधण्यासाठी २१ एप्रिल रोजी संपूर्ण महाराष्रात सरकारी कर्मचार्यांनी पुकारलेला संप ऐतिहासिक ठरला. राज्यांतील सुमारे १८ लार कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाल्याने मंत्नालयापासून’ ते ग्रामपंचायतीपर्यतची सर्व चक्रे थांबली असून, प्रशासकीय यंत्रणेचा जणू कणाच मोडल्याचे चित्र आज दिवसभर पाहायला मिळाले
राज्यात शुकशुकाट; ‘कामबंद’चा मोठा फटका
आज सकाळपासपूनच राज्यातील सर्व सरकारी निमसरकारी कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता. मुंबईतील ङमंत्रालयातड शंभर टक्के शुकशुकाट पाहायला मिळाला, जिथे दररोज हजारो फाइल्सचा प्रवास होतो, तिथे आज केवळ शून्यता होती.
महसूल विभागः जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि भूमी अभिलेख कार्यालये बंद असल्याने सातबारा उतारे, जात प्रमाणपत्रे आणि डतर महत्त्वार्ची कागदप्े मिळवण्यासाठी आलेल्या नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागला.
शिक्षण क्षेत्र: राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालयांमधील शिक्षक-शिक्षके तरकर्मचारी संपात सामील झाल्याने अध्यापन कार्य पूर्णपणे ठप्प झाले. अनेक शाळांना व्यवस्थापनाने सुटी जाहीर केली होती. आरोग्य सेवा: अत्यावश्यक सेवा
आणि आपत्कालीन शस्त्रक्रिया वगळता, शासकीय रुग्णालयांमधील ओपीडी सेवाविस्कळीत झाली होती. परिचारिका आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यांच्या सहभागामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांची मोठी ओढाताण झाली. प्रमुख मागण्यांचा ‘एल्गार’
महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखालील या संपाच्या केंद्रस्थानी खालील मागण्या
होत्या:
१) जुनी पेन्शन योजना : २००५
नंतर सेवेत आलेल्या सर्व कर्मचार्यांना
कोणत्याही जाचक अटींशिवाय जुनी
पेन्शन योजना लागू करावी.
२) रिक्त पदांची मेगाभरती: विविध
विभागांमधील रिक्त असलेली सुमारे २.५
लाख पदे तातडीने कं त्राटी पद्धतीने न भरता
कायमस्वरूपी भरावीत.
३) कंत्राटी कर्मचार्यांचे भविष्य:
वर्षानुवर्षे सेवा देणार्या कं त्राटी
कर्मचार्यांना सेवेत कायम करून त्यांना
समान वेतन द्यावे.
४) वेतन त्रुटी: सातव्या वेतन
आयोगातील त्रुटी दर करून बक्षी
समितीच्या अहवालाची खंड-२ ची
अंमलबजावणी करावी.
‘एकच मिशन, जुनी पेन्शन’च्या घोषणांनी शहरे दणाणली
राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये कर्मचार्यांनी रस्त्यावर उतरून शक्तिप्रदर्शन केले. मुंबईतील आझाद मैदान, पुण्याचे कौन्सिल हॉल, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर विशाल मोर्चे काढण्यात आले. ‘हक्क आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे’, ‘पेन्शन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या भीके ची’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला होता. महिला कर्मचार्यांचा या संपात असलेला उत्स्फूर्त सहभाग विशेष चर्चेचा विषय ठरला.
सरकारचा इशारा आणि कर्मचार्यांचा निर्धार
संपाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘मेस्मा’ (अत्यावश्यक सेवा सुव्यवस्था कायदा) लावण्याचा आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, कर्मचारी संघटनांनी या इशार्याला के राची टोपली दाखवली. ‘आता हुकू मशाही चालणार नाही, जोपर्यंत शासन निर्णय
निघत नाही, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही,’ असा आक्रमक पवित्रा संघटनेच्या नेत्यांनी घेतला आहे.
