वाळूज MIDC पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे कथित तलाठी भरती रॅकेटचा सूत्रधार फरार?
छत्रपती संभाजीनगर | प्रतिनिधी
कथित बोगस तलाठी भरती रॅकेटमुळे सध्या जिल्हा प्रशासनात खळबळ उडाली असताना या प्रकरणातील एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. भरतीच्या नावाखाली लाखो रुपयांची फसवणूक झाल्याची तक्रार आणि संबंधित पुरावे पोलिसांकडे उपलब्ध असतानाही वेळेत कारवाई झाली नसल्याचा आरोप होत असून, पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे या प्रकरणातील प्रमुख संशयिताला पसार होण्याची संधी मिळाल्याची चर्चा रंगली आहे.
जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर अनेक धागेदोरे समोर येऊ लागले आहेत. त्यातच संशयित बबनराव देवकते हा रांजणगाव शेणपुंजी परिसरात अनेक महिने वास्तव्यास असल्याची माहिती पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे, त्याच्याविरुद्ध फसवणुकीची तक्रार दाखल झाल्यानंतरही तो परिसरात वावरत असल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे.
तक्रारदार उद्धव नरवडे यांच्या म्हणण्यानुसार, देवकते याने मंत्रालयातील ओळखी आणि सरकारी भरती प्रक्रियेतील प्रभाव असल्याचे भासवत तलाठी भरतीत नियुक्ती मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यातून दोन उमेदवारांकडून तब्बल २० लाख रुपये उकळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सुरुवातीला आगाऊ रक्कम, नंतर नियुक्ती आदेशाच्या नावाखाली आणखी पैसे, अशा टप्प्याटप्प्याने ही रक्कम घेतल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. निकाल जाहीर झाल्यानंतर संबंधित उमेदवारांची निवड न झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर पैसे परत मागण्यात आले. मात्र आश्वासने, सबबी आणि विलंब यापलीकडे काहीच घडले नाही, असा आरोप आहे. अखेर पोलिसांकडे धाव घेण्यात आली. मात्र तक्रार दाखल झाल्यानंतरही तपासाला अपेक्षित वेग मिळाला नाही, असा आरोप पीडितांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, या संशयिताविरुद्ध राज्यातील विविध भागांत तत्सम स्वरूपाच्या तक्रारी आणि गुन्हे नोंद असल्याची माहिती समोर येत आहे. या दाव्यांची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नसली तरी तपास यंत्रणांकडून त्याची पडताळणी सुरू असल्याचे सांगितले जाते. विशेष बाब म्हणजे, एका बेरोजगार युवकाने कथित पोस्टिंगबाबत चौकशी केल्यानंतर हे संपूर्ण प्रकरण नव्याने चर्चेत आले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने स्वतः पुढाकार घेत तपासाला गती देण्याचा निर्णय घेतला. आता प्रश्न असा उपस्थित केला जात आहे की, जर सुरुवातीच्या तक्रारीवरच प्रभावी कारवाई झाली असती, तर आज हे प्रकरण एवढ्या मोठ्या स्वरूपात समोर आले असते का? या पार्श्वभूमीवर तपास केवळ कथित भरती रॅकेटपुरता मर्यादित न राहता, तक्रारीनंतर नेमकी कोणती कारवाई झाली, कोणती झाली नाही आणि विलंबासाठी जबाबदार कोण, याचाही शोध घेण्याची मागणी पुढे येत आहे. बेरोजगारांच्या स्वप्नांशी खेळ करणाऱ्यांसोबतच अशा प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांची जबाबदारीही निश्चित होणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
